Spiritus Domini. Ed ora?
di Elena Massimi
Pubblicato in Rivista di Pastorale Liturgica, Numero speciale (Marzo 2021) 46-53.
Retrospettive e prospettive sulla ministerialità
Il Motu proprio di papa Francesco che autorizza l’istituzione di donne come accoliti e lettrici eredita una storia di pensieri ed apre a prospettive che chiedono un discernimento. In gioco c’è il pensiero della chiesa sulla ministerialità laicale.
- Un’occasione propizia
Con la pubblicazione del Motu proprio Spiritus Domini[1] di papa Francesco cambierà realmente qualcosa nelle celebrazioni liturgiche e nella vita delle comunità ecclesiali o rimarrà tutto “tale e quale”?
Il Motu proprio rappresenterà uno stimolo a celebrare con arte, valorizzando le diverse ministerialità liturgiche, oppure continueremo a lasciare tutto alla assodata improvvisazione?
Prima di prendere in esame le opportunità teologiche e pastorali offerte dal Motu proprio, è bene precisare come il testo in questione vada accostato con equilibrio e realismo: non si deve vedere in esso una possibile apertura al ministero ordinato per le donne –la Chiesa «non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale»[2] – e, dal momento che le donne leggono nelle celebrazioni liturgiche e svolgono il servizio all’altare già da molto tempo, nemmeno trascurare l’approfondimento teologico sulla ministerialità laicale offerto dal testo in esame.
Spiritus Domini rappresenta una occasione per riconoscere il valore e l’imprescindibilità dei diversi ministeri laicali nella liturgia (e il servizio che questi svolgono anche al di fuori della liturgia), per ri-scoprire la possibilità di nuove ministerialità e per ri-proporre seri cammini di formazione liturgica.
- Donne e ministeri istituiti: una storia recente.
Potremmo affermare che il Motu proprio Spiritus Domini è frutto di una storia recente fatta di passi graduali.
G.B. Montini, arcivescovo di Milano, nella lettera L’educazione liturgica. Lettera pastorale all’arcidiocesi per la Quaresima 1958, dava alle suore la facoltà di leggere in chiesa:
Per le Messe lette: la prima cosa da fare è di disporre di ottimi lettori; una lettura grave e piana, chiara e ben cadenzata, tale che attragga l’attenzione dell’assemblea, non è facile; bisogna preparare chi la sappia sostenere degnamente: un sacerdote, dove è possibile; altrimenti da un laico, da una suora, da un fanciullo anche a ciò idoneo (n. 44).
Allo stesso tempo, però, Georgette Dousselin, al convegno di studio sull’Instructio de musica sacra et sacra liturgia, “Attori della celebrazione liturgica”, evidenziava come le donne non fossero adatte a leggere in chiesa: il ruolo loro affidato consisteva nel formare giovani al ministero del lettorato.
[Quella del lettore è] una funzione per la quale [la donna] non è portata; sarebbe pre- feribile situarla nella missione essenzialmente femminile dell’educatrice. Per esempio, formare giovani lettori, facendogli ripetere la lettura domenicale, vedere con loro gli interventi che essi potrebbero fare se non ci fossero commentatori adulti, ecc...[3].
- Dalla riforma di Paolo VI a papa Francesco
Prima della riforma di Paolo VI con il Motu Proprio Ministeria quedam, il Consilium, nell’aprile del 1965, nominò una commissione per esaminare i problemi relativi agli ordini minori. Possiamo leggere nella Relatio della commissione:
Circa il ministero del Commentatore e del Lettore, tutti sono d’accordo che a oggi nulla deve essere rinnovato della vigente normativa, la quale proibisce alle donne di esercitare questi ministeri in assembleee che non siano costituite da soli donne. Qualora l’assemblea sia costituita da sole donne, sono emerse opinioni discordanti; non essendo raggiunta l’unanimità, è sembrato opportuno che gli argomenti per le due opinioni differenti venissero discussi in un altro momento[4].
Alla luce della Relatio, che evidenzia come i membri della commissione fossero concordi nel non modificare il magistero sui ministeri relativamente alla possibile ammissione delle donne, possiamo comprendere l’orizzonte entro il quale venne poi pubblicato qualche anno dopo (1973) il Motu proprio Ministeria quaedam di Paolo VI.
Come è noto il Pontefice rinnovò la disciplina relativa ai ministeri, distinguendo gli uffici propri dell’Ordine dagli altri ministeri ecclesiali.
Corrisponde inoltre alla realtà stessa e alla mentalità odierna che i menzionati uffici non siano più chiamati ordini minori e che il loro conferimento sia denominato non «ordinazione» ma «istituzione», ed ancora che siano e vengano ritenuti propriamente chierici soltanto coloro che hanno ricevuto il Diaconato. In tal modo risalterà anche meglio la distinzione fra chierici e laici, fra ciò che è proprio e riservato ai chierici e ciò che può essere affidato ai fedeli laici; così apparirà più chiaramente il loro vicendevole rapporto, in quanto il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo propri modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo (Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentiums, 10: AAS 57 (1965), p. 14)[5].
Naturalmente, in Ministeria quaedam, l’istituzione del Lettore e dell’Accolito, «secondo la veneranda tradizione della Chiesa», veniva riservata ai soli uomini.
Un ulteriore passo in avanti, come appunto evidenzia Papa Francesco stesso nella lettera indirizzata al card. Ladaria in occasione della pubblicazione di Spiritus Domini, è rappresentato dalla XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi su La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa (5-26 ottobre 2008). Nella proposizione n. 17 si legge:
I Padri sinodali riconoscono e incoraggiano il servizio dei laici nella trasmissione della fede. Le donne, in particolare, hanno su questo punto un ruolo indispensabile soprattutto nella famiglia e nella catechesi. Infatti, esse sanno suscitare l’ascolto della Parola, la relazione personale con Dio e comunicare il senso del perdono e della condivisione evangelica.
Si auspica che il ministero del lettorato sia aperto anche alle donne, in modo che nella comunità cristiana sia riconosciuto il loro ruolo di annunciatrici della Parola.
Nella medesima lettera, Papa Francesco, rileva che se da una parte Paolo VI aveva riservato, riferendosi ad una tradizione venerabilis, il lettorato e l’accolitato ai soli uomini, dall’altra « in tempi recenti e in molti contesti ecclesiali, è stato rilevato che sciogliere una tale riserva potrebbe contribuire a manifestare maggiormente la comune dignità battesimale dei membri del popolo di Dio».
Il lettorato e l’accolitato sono infatti ministeri fondati sul Battesimo e non riguardano solamente la celebrazione liturgica, ma anche l’attività pastorale della Chiesa, l’azione evangelizzatrice della Chiesa stessa, alla quale partecipano tutti i battezzati. E l’aver aperto questi ministeri alle donne, istituite lettrici o accolite con rito liturgico, significa riconoscere in esse un carisma esercitato in un servizio stabile e continuativo e la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa.
La modifica che Spiritus Domini introduce al can. 230 §1 del CIC è piuttosto semplice:
Can. 230 – § 1 | Can. 230 – § 1 modificato da papa Francesco |
I laici di sesso maschile, che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa. | I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa. |
Seppur “piccola” la modifica in questione ha un importante valore teologico. Ci permette di riscoprire il carattere laicale di tali ministeri, fondati sul sacerdozio comune dei fedeli, uscendo da quella visione clericalizzata che li ha visti finalizzati al solo sacramento dell’Ordine; di riscoprire la struttura ministeriale di tutta la Chiesa, ove ciascun ministero è a servizio del Mistero, a servizio dell’annuncio della salvezza.
Sempre nella lettera al card. Ladaria, Papa Francesco, sulla scia del sinodo pan-amazzonico, evidenzia come «sarà compito delle Conferenze Episcopali stabilire adeguati criteri per il discernimento e la preparazione dei candidati e delle candidate ai ministeri del Lettorato o dell’Accolitato, o di altri ministeri che riterranno istituire, secondo quanto già disposto nel Motu Proprio Ministeria quaedam, previa approvazione della Santa Sede e secondo le necessità dell’evangelizzazione nel loro territorio».
Di tale passaggio è importante evidenziare, come già fece Paolo VI, che è lo Spirito che, a seconda dei bisogni nella missione evangelizzatrice, suscita ministeri diversi nella Chiesa nel corso della storia. È questa una ulteriore strada aperta dal Motu proprio, sulla scia della richiesta del sinodo pan-amazzonico.
- Le lettrici e le accolite istituite
Dobbiamo ammettere che, nelle nostre parrocchie finora i ministri istituti del lettorato e accolitato, non in vista del sacerdozio, sono stati pochissimi, molti invece sono i ministranti, i chierichetti e le chierichette, i lettori e le lettrici di fatto. Probabilmente proprio la poca valorizzazione dell’istituzione, letta ancora come “gradino” per accedere al sacramento dell’Ordine, ha portato a non riconoscerne i compiti e a gestirli a volte con superficialità.
Se il Motu proprio dovesse passare inosservato tutto potrebbe rimanere “tale e quale”; se invece dovessimo assumerlo seriamente, si potrebbero avviare cammini di discernimento personale e comunitario sui carismi presenti nella comunità; tali carismi una volta riconosciuti dalla Chiesa, potrebbero essere esercitati appunto in un ministero. Verrebbero aperti così percorsi per individuare possibili nuovi ministeri, come auspicato dal papa Francesco:
L’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Pan-Amazzonica (6-27 ottobre 2019), nel quinto capitolo del documento finale ha segnalato la necessità di pensare a “nuovi cammini per la ministerialità ecclesiale”. Non solo per la Chiesa amazzonica, bensì per tutta la Chiesa, nella varietà delle situazioni, «è urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a uomini e donne … È la Chiesa degli uomini e delle donne battezzati che dobbiamo consolidare promuovendo la ministerialità e, soprattutto, la consapevolezza della dignità battesimale» (Documento finale, n. 95) [6].
Il fatto di poter istituire lettrici o accolite potrebbe condurre ad una comprensione corretta di cosa sia un ministero istitutito, decleralizzandolo, e stabilendo percorsi di formazione seria e sistematica per i lettori e le lettrici, per gli accoliti e le accolite.
Conseguenza di tutto ciò sarà la riscoperta del servizio alla missione della Chiesa compiuto dai lettori e dagli accoliti non solo nella liturgia, ma anche fuori la liturgia. Potremmo così uscire dalla puerilizzazione dei ministeri, da un loro esercizio sbiadito o eccessivamente ingombrante e fastidioso.
L’esercizio dell’accolitato e del lettorato richiede maturità spirituale e umana, preparazione liturgica, biblica, tecnica. Un ministero è tale proprio perché a servizio del Mistero, a servizio della partecipazione dell’assemblea, a servizio della celebrazione.
Infine
La scelta di conferire anche alle donne questi uffici, che comportano una stabilità, un riconoscimento pubblico e il mandato da parte del vescovo, rende più effettiva nella Chiesa la partecipazione di tutti all’opera dell’evangelizzazione. “Questo fa anche sì che le donne abbiano un’incidenza reale ed effettiva nell’organizzazione, nelle decisioni più importanti e nella guida delle comunità ma senza smettere di farlo con lo stile proprio della loro impronta femminile” (Francesco, Esortazione Apostolica Querida Amazonia, n. 103)[7].
[1] Francesco, Lettera apostolica in forma di Motu proprio Spiritus Domini (11 gennaio 2021), in L’Osservatore Romano, 11 gennaio 2021, 10-11.
[2] Relativamente all’ammissione per le donne al presbiterato vi è un pronunciamento magisteriale da ritenersi come definitivo: « Pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa»: Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis del 22 maggio 1994, in AAS 86 (1994) 545-548. Relativamente all’ammissione al diaconato, la questione è ancora oggetto di studio da parte di una Commissione istituita ad hoc.
[3] G. Dousselin, «Que la famme se taise dans l’Assemblée!», in La Maison Dieu 60 (1959) 189.
[4] Coetus a studiis extraoridanrii, Relatio, Livorno (Italia) 1-3 luglio 1965.
[5] Paolo VI, Lettera apostolica Motu proprio data Ministeriam Quaedam del 15 agosto 1972, in AAS 64 (1972) 529-534.
[6] Papa Francesco, Lettera al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede circa l’accesso delle donne ai ministeri del lettorato e dell’accolitato, 10 gennaio 2021.
[7] Papa Francesco, Lettera al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede circa l’accesso delle donne ai ministeri del lettorato e dell’accolitato, 10 gennaio 2021.